by जगदलपुर। राज्य शासन की पहल पर प्रदेश भर में धान खरीदी का महा अभियान 2026-27 शुरू हो चुका है, जिसके तहत बस्तर जिला प्रशासन ने अन्नदाताओं से समर्थन मूल्य पर सुचारू धान उपार्जन के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। किसानों के मान और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों पर निष्पक्ष व्यवस्था, पारदर्शी तौल और गुणवत्ता मानकों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष धान उपार्जन के तहत शासन द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और उपार्जन केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाए। मानकों के अनुसार धान में नमी की मात्रा अधिकतम 17.0 प्रतिशत तक ही स्वीकार्य होगी। इसके अलावा विजातीय पदार्थों की सीमा अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों में अधिकतम 1.0-1.0 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित व चुने हुए दानों की सीमा अधिकतम 5.0 प्रतिशत (जिसमें क्षतिग्रस्त, अंकुरित और चुने हुए दाने 4 प्रतिशत से अधिक न हों), अपरिपक्व, सिकुड़े व छोटे दानों की मात्रा अधिकतम तीन प्रतिशत तथा निम्न श्रेणी के मिश्रण की मात्रा अधिकतम छह प्रतिशत निर्धारित की गई है। तौल व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बोरे में ठीक 40 किलोग्राम धान की भर्ती अनिवार्य की गई है। साथ ही नए जूट बारदाने का मानक वजन 545 ग्राम से 626 ग्राम के मध्य मान्य किया गया है। उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए बैठक, पेयजल और छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने के साथ ही बिचैलियों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल सक्रिय कर दिए हैं, ताकि वास्तविक किसानों को बिना किसी परेशानी के उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और किसानों का मान, छत्तीसगढ़ की शान की परिकल्पना धरातल पर साकार हो।
