Raipur

रमाशंकर त्रिपाठी विश्व शक्ति पार्टी के बने प्रदेश प्रभारी

रायपुर/बस्तर न्यूज

विश्व शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसून मिश्रा (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट) द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान, प्रतिभाशाली युवा रमाशंकर त्रिपाठी को सवर्णों को संवैधानिक प्रावधान में सरकारी योजनाओं में नौकरियों और विभिन्न सुविधाओं में किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ ब्राम्हणों क्षत्रियों वैश्य और समस्त सामान्य वर्ग को सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले इकाइयों को लेकर न्यायिक व्यवस्था में समानता के लिए सवर्णों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। विदित हो कि विश्व शक्ति पार्टी सामान्य वर्ग के आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्व शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसून मिश्रा

राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में सवर्ण समाज के हितों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित किया गया है, प्रदेश में भी कार्यकारिणी का गठन करना है। विश्व शक्ति पार्टी के आंदोलनों का ही नतीजा है कि विगत दिनों सभी सवर्ण समाज के लोगों द्वारा सामान्य वर्ग के हितों को लेकर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य समाज द्वारा सवर्ण समाज विश्व शक्ति पार्टी के बैनर तले विधानसभा घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री को सवर्ण आयोग के गठन का फैसला लेना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 8 लाख तक की आय वाले को दस फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की गई है । लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तर्ज पर सवर्ण आयोग के गठन में कोई रुचि नहीं ली है । और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए केंद्र सरकार की भर्तियों में कोटा सुनिश्चित किया गया है । जबकि इसके विपरित आज भी केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नियुक्तियों, भर्तियों और योजनाओं में कुछ प्रदेशों में अभी तक राज्य सरकार द्वारा केवल औपचारिक घोषणा भर की गई है । और उस पर अमल नहीं किया गया है। जिसके चलते सवर्ण समाज में सरकार को लेकर बड़े पैमाने पर उपेक्षा से असंतोष व्याप्त है।

छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण को लेकर विसंगतियों पर ब्राम्हण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज और समस्त सवर्ण समाज द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आय प्रमाणपत्र और और उनको EWS सर्टिफिकेट जारी करने के लिए केबिनेट में फैसला लिया गया था।

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