जगदलपुर/बस्तर न्यूज
अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत की सभी जिला इकाई के द्वारा आज सभी जिलों के कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली को यह प्रस्ताव प्रेषित कर उस पर अग्रिम कार्यवाही की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन आज अपर कलेक्टर सी.आर. बघेल को ज्ञापन सौंपा गया है। अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत की जिला इकाई के द्वारा ज्ञापन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा 12 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति अंग्रेजी भाषा एवं उसका हिंदी भाषा में अनुवाद की एक कॉपी सौंपी गई है। तथा कलेक्टर से अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।
श्रीमती झरना बांगर सिंह जिला मंत्री अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ जिला बस्तर ने बताया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने उच्च न्याय पालिका में हाल ही में हुई घटनाओं के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत की और उच्च न्यायालयों तथा जिला स्तर के अधिवक्ताओं से फीड बैंक प्राप्त करने के पश्चात् अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 12 एवं 13 अप्रैल को विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में हुई थी। बैठक में नियुक्ति और न्यायिक आचरण की निगरानी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कानून लाने और स्वतंत्र न्याय पालिका की जवाबदेही पर प्रस्ताव पारित किया है।
