दंतेवाड़ा। जिले में बाढ़ आपदा और राहत प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने सोमवार को दंतेवाड़ा का दौरा किया। टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एस. के. राकेश कुमार ने किया। इस संबंध में जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत-पुनर्वास उपायों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीईओ ने बताया कि शंकनी और डंकनी नदियों के प्रवाह तंत्र के कारण जिले के कई गांव हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं।
इसी क्रम में 26 अगस्त 2025 को हुई 93.7 मिमी भारी वर्षा से अचानक आई बाढ़ ने दंतेवाड़ा सहित आसपास के इलाकों में तबाही मचाई। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया और करीब सोलह घंटे तक यहीं स्थिति बनी रही। इस दौरान 91 गांव प्रभावित हुए, 1200 से अधिक लोगों पर असर पड़ा, दो लोगों की मौत हुई और 29 पुल-पुलिया बह गए। प्रशासन ने तत्काल 26 राहत शिविर संचालित किए जिनमें 1116 लोगों को रखा गया। वर्तमान में 12 शिविरों में 495 लोग रह रहे हैं। वहीं 558 मकानों की पूर्ण और 788 मकानों की आंशिक क्षति दर्ज की गई, जबकि 331 हेक्टेयर से अधिक फसल और 126 पशु भी प्रभावित हुए। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित गांवों में बालपेट, बालूद, चितालंका, हारम, बांगापाल, फुण्डरी, बोदली, बड़े तुमनार, कारली, हितामेटा, नेउरनार और बड़े बचेली शामिल रहे। केंद्रीय टीम द्वारा अतिवर्षा प्रभावित क्षेत्र चितालंका बाईपास मार्ग, चूड़ी टिकरापारा, जीएडी कॉलोनी साइंस सेंटर और शकनी नदी के क्षतिग्रस्त पुराने पुल का भी स्थल परीक्षण किया। टीम द्वारा अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं गई और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान बैठक में गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अन्य अधिकारी सहित अपर कलेक्टर राजेश पात्रे और जिला प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आठ हजार वस्त्रों के सैट, 7583 पैकेट सूखा राशन तथा 3453 पैकेट अन्य खाद्य सामग्री बांटी गई। इसके अलावा आर्थिक सहायता के रूप में जिले के छह तहसीलों के 1597 हितग्राहियों को कुल 724 लाख रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
केंद्रीय संयुक्त सचिव एस. राकेश कुमार ने जिला प्रशासन की तैयारियों और राहत कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यकतानुसार हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से पुल-पुलियों के निर्माण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्थायी आवास और खाद्यान्न आपूर्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
