जगदलपुर

बस्तरवासियों से चुनावी रेवड़ी बांटने का वादा कर गए अरविंद केजरीवाल

जगदलपुर/बस्तर न्यूज

आम आदमी पार्टी द्वारा जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में आज एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था । जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बस्तरवासियों को संबोधित किया ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने निराले अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कम कर दिया मगर मोदी ने बढ़ाएं हुए रुपए की बात गोल कर गए । उन्होंने इससे सबंधित एक किस्सा भी सुनाया । तथा अपने राज्य में किया जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उन्हें यहां भी लागू करने का वादा किया ।

वही राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आमसभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम अनंतनाग में शहीद हुए जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो यह मोदी सरकार देश का नाम बदलकर भारत रखने की कोशिश कर रहे हैं । अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम भारत ही रख लिया । तो यह क्या करेंगे ?

विगत माह रायपुर में आयोजित आमसभा में आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के जनता के समक्ष अपने 9 गारंटी वादों को रखा था । इसी कड़ी में आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में अपने दसवीं गारंटी का वचन छत्तीसगढ़ वासियों को देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता ने अपना आशीर्वाद देते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई । छत्तीसगढ़ की जनता भी एक बार हमें मौका देकर देखें ।

आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित आज इस आम सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनने व देखने के लिए भारी बारिश के बावजूद भी अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे ।

आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए 10 वारंटी घोषणा यह है ।

1. बिजली गारंटी

दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया घरेलू बिजली बिल माफ किए जाएंगे।

2. शिक्षा गारंटी

छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट स्कूलों की नाजायज़ फीस नहीं बढ़ने देंगे। 4. सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा।
शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई भी अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा।

3. स्वास्थ्य गारंटी

दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा।
दिल्ली की तरह सभी दवाइयाँ, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लीनिक खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे।

सभी रोड एक्सीडेंट मरीजों को पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

4. भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी

दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की तरह एक फोन नंबर जारी करेंगे, आप उस फोन पर कॉल करके काम बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम करके जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी।

5. रोजगार गारंटी

हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।
जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार को ₹3000 महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
लगभग 10 लाख बेरोज़गारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा। नौकरियों की भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी, आम जनता को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।

6. महिलाओं के लिए गारंटी

18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी।

7. तीर्थ यात्रा गारंटी

दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। वहां आना-जाना, रहना खाना सब मुफ्त होगा।

8. शहीद सम्मान राशि की गारंटी

भारतीय सेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।

9. कर्मचारी वर्ग के लिये गारंटी

सभी विभागों के संविदा, प्लेसमेंट, ठेका व अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। संविदा व ठेका प्रथा बंद करेंगे।

10. पेसा कानून लागू गारंटी

छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की एक माह के अंदर ग्राम पंचायत से पारित करके राज्य में पेसा कानून लागू किया जाएगा ।

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