जगदलपुर । कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि बस्तर संभाग अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के निवासियों को शासन के सभी योजनाओं का लेने का संवैधानिक अधिकार है। समाज प्रमुख ग्रामसभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए शासन द्वारा किए सरलीकरण से प्रकरणों का निराकरण करवाने में सहयोग करें। उक्त बातें कमिश्नर ने दंतेवाड़ा के जिला कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुख से संवाद के अवसर पर कही ।
बैठक में कमिश्नर ने दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा समाज प्रमुखों से सीधे संवाद के लिए बनाए व्हाटसअप ग्रूप की सराहना किए। उन्होने कहा कि इस ग्रूप के माध्यम से समाज प्रमुख जिले के समस्याओं के सम्बंध में सीधे कलेक्टर के संज्ञान में ला सकते है । बैठक में दंतेवाड़ा जिले के गोंड, कोया,हल्बा, कंवर, उराँव, दोरला और ध्रुवा समाज के प्रतिनिधी बैठक में उपस्थित थे । इस अवसर पर कलेक्टर विनीत नंदनवार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आकाश छीकारा, वनमंडलाधिकारी संदीप बलगा, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, संयुक्त संचालक कृषि ध्रुव, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती माधुरी सोम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे ।
कमिश्नर ने कहा कि जिले के स्कूलों में ड्रौपआऊट बच्चों के लिए समाज प्रमुख अपने समाज के बच्चों को स्कूल में पूरी पढ़ाई करवाएं। सभी आश्रम छात्रवास में पढ़ाई- आवासीय सुविधा का समाज प्रमुख भी निगरानी रखे। शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग को स्कूलों में निशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेष वितरण कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । कमिश्नर ने कहा कि कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार के अवसर मिले ऐसे प्रशिक्षण दे जिले में पोकलेन संचालक, सोलर पंप सुधार, सबमर्शिबल पम्प सुधार करने वाले और राजमिस्त्री जैसे कार्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण आजीविका मिशन के तहत किया जाए।
